Ayodhya Ram Mandir में ₹7.5 करोड़ के कैश कांड का सच! जानें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की वजह, SIT जांच के बड़े खुलासे और चोरियों का पूरा Modus Operandi.
अयोध्या का भव्य राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई उत्सव नहीं, बल्कि मंदिर के भीतर हुआ एक बड़ा वित्तीय विवाद है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और प्रमुख ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।
श्रद्धालुओं की आस्था और करोड़ों रुपये के चंदे से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम में आखिर क्या हुआ? क्या वाकई कोई घोटाला हुआ है? SIT (विशेष जांच दल) की रिपोर्ट में क्या सामने आया? आइए एक एडिटर की नजर से इस पूरे मामले की कड़ियों को परत-दर-परत समझते हैं।
1. कौन हैं चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा?
इस पूरे विवाद के केंद्र में मौजूद दोनों चेहरे राम मंदिर आंदोलन और प्रबंधन के सबसे बड़े नाम हैं:
- चंपत राय: विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ। मंदिर निर्माण के लिए बने आधिकारिक ट्रस्ट के महासचिव के रूप में पूरे मंदिर का कार्यभार इन्हीं के कंधों पर था।
- डॉ. अनिल मिश्रा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अवध प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारी। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर अपनी पत्नी के साथ “प्रधान यजमान” के रूप में मुख्य पूजा अनुष्ठान इन्होंने ही संपन्न किया था।
2. किस तरीके से हुई चोरियां और घोटाले? (Modus Operandi)
जांच रिपोर्टों और दर्ज हुई FIR के अनुसार, मंदिर परिसर और ट्रस्ट के फंड को मुख्य रूप से तीन अलग-अलग तरीकों से निशाना बनाया गया:
क) कैश काउंटर से सीधी चोरी (जून 2026 का मुख्य विवाद)
यह इस विवाद की सबसे बड़ी और संवेदनशील कड़ी है। श्रद्धालुओं द्वारा दान-पेटी और काउंटर्स पर चढ़ाए जाने वाले नकद (कैश) को बहुत ही शातिर ढंग से गायब किया जा रहा था:
- सीसीटीवी से बचकर जेबें भरना: नोटों की गिनती (Cash Counting) के लिए तैनात कुछ सेवादारों और निजी स्टाफ ने गिरोह बनाकर सुरक्षा की कमियों का फायदा उठाया। ये लोग रोज लाखों रुपये कपड़ों में छिपाकर बाहर ले जाते थे।
- बैंक कर्मियों की साठगांठ: मंदिर से कैश को बैंक तक पहुंचाने वाले कुछ चुनिंदा कर्मचारियों ने रजिस्टरों में वास्तविक चढ़ावे की रकम को कम दिखाना शुरू किया और बाकी की रकम आपस में बांट ली।
ख) चेक क्लोनिंग और फर्जी बैंक ट्रांसफर
यह एक डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी का तरीका था। जालसाजों ने ट्रस्ट के मुख्य बैंक खातों के हूबहू दिखने वाले क्लोन चेक (फर्जी चेक) तैयार किए और पदाधिकारियों के जाली दस्तखत के जरिए ₹9.5 लाख एक फर्जी खाते में ट्रांसफर करवा लिए। तीसरी बार में ₹9.85 लाख का चेक क्लीयर होने से पहले बैंक को शक हुआ और यह भंडाफोड़ हुआ।
ग) जमीन खरीद में ‘ओवर-वैल्यूएशन’ के आरोप (2021 का विवाद)
यह कागजी हेरफेर का आरोप था, जिसमें विपक्षी दलों ने दावा किया था कि अयोध्या के बाग बिजेसी में एक जमीन को कुछ डीलरों ने पहले ₹2 करोड़ में खरीदा और उसके मात्र 5 मिनट बाद ही ट्रस्ट ने उसे ₹18.5 करोड़ में खरीद लिया। (हालांकि, बाद में कोर्ट और ट्रस्ट ने इसे बाजार दर और पुराने एग्रीमेंट के तहत सही बताते हुए क्लीन चिट दे दी थी)।
3. SIT की जांच में क्या खुलासे हुए?
विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय SIT (Special Investigation Team) ने अपनी शुरुआती जांच में सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन की गंभीर पोल खोली:
SIT की मुख्य खोज: दान के पैसे को मंदिर परिसर से बैंक तक ले जाने की प्रक्रिया में भारी लापरवाही थी। कैश काउंटिंग एरिया में सीसीटीवी निगरानी कमजोर थी और वहां तैनात कर्मचारियों का कोई कड़ा वेरिफिकेशन नहीं किया गया था।
- अब तक का एक्शन: SIT की सिफारिश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सेवादार और पूर्व बैंक कर्मी शामिल हैं। इनके पास से ₹79.85 लाख की नकदी बरामद की जा चुकी है।
4. इस्तीफे के बाद अब आगे क्या?
SIT की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने के तुरंत बाद चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया।
- नैतिक जिम्मेदारी: चंपत राय ने स्पष्ट किया है कि वे इस चोरी में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन ट्रस्ट के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर होने के नाते वे इसकी “नैतिक जिम्मेदारी” लेते हैं। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए पद छोड़ा है।
- सरकार का रुख: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है। मंदिर के वित्तीय ढांचे को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए अब एक पूर्णकालिक सीईओ (CEO) की नियुक्ति और हाई-टेक सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा रहा है।
आपकी राय: राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह की सुरक्षा चूक और वित्तीय हेराफेरी को रोकने के लिए प्रशासन को और क्या कदम उठाने चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
